शुक्रवार, १७ जुलै, २०१५

उद्योगनगरीत स्थानिकांची वणवण


पात्रता असूनही बेरोजगार राहण्याची वेळ ; आश्वासने फोल

 श्रीकांत बोरावके
                  आपली शेतजमीन उद्योगनगरीच्या विकासाला देऊन अल्पभूधारक झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यानच्या मुलांवरच आज बेरोजगार राहण्याची वेळ आली आहे.स्थानिक म्हणून सर्व पात्रता पूर्ण करूनही नोकरी पासून डावलल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत.नोकरी देणे हा ज्या त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार असल्याने डावलले घेल्यास तक्रार ही दाखल करता येत नसल्याने यावर राजकीय वरदहस्ताशिवाय दुसरा उपाय ही सापडत नाही.ज्या तरुणांना असा वरदहस्त लाभत नाही त्यांना मात्र बेरोजगारीच्या दलदलीतून बाहेर पडणे अशक्य होत आहे.
               उद्योगनगरीतील अशा बेरोजगारांची संख्या हजारोंच्या वर असून दरवर्षी त्यात भरच पडत आहेत.स्थानिकांना नोकऱ्या मध्ये सामावून घेण्या करिता त्यांना आवश्यक ते कौशल्य आत्मसात करण्या करिता शासनाने परिसरात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारल्या आहेत.येथील स्थानिक मुले ही येथून प्रशिक्षण पूर्ण करत असतात तदनंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या अनुभव प्रशिक्षणास सरकारी,निमसरकारी वा काही बड्या कंपन्यांमध्ये रुजू करण्यात येते मात्र हा सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण काळ संपल्यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने कायम स्वरूपी रोजगार मिळविण्याचा शोध सुरु होतो.तेव्हा त्यांना स्थानिक म्हणून नोकरी नाही या वास्तवाला सामोरे जावे लागते.त्यांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची आज पर्यंत अनेक पक्ष व नेत्यांनी आपआपल्या कार्यक्रमात आश्वासने दिली.पण प्रत्येक तरुणाला आज ही आश्वासने फोल ठरल्याचे वाटत आहे. आहे.यामुळे असे बेरोजगार तरुण व्यसनांच्या आहारी जात असून हे व्यसन करण्यासाठी लागणारे पैसे मिळविण्यासाठी ते झटपट पैसे मिळवून देणारे उद्योग शोधू लागतात.यातूनच गुन्हेगारी ही वाढताना दिसून येते.यासर्व गोष्टींचा परिणाम त्याला एकट्यालाच सहन करावे लागत नसून त्याच्या बरोबरच त्यांच्या कुटुंबियांनाही सहन करावे लागत आहेत.
           याबाबत कंपन्यांचे म्हणणे ही विचारात घ्यायला हवे त्यांच्या म्हणण्या नुसार स्थानिक तरुण कंपनीत दंडेलशाही करतात.प्रसंगी वरिष्ठांना मारहाण ही करतात यामुळे स्थानिक तरुणांना कंपनीची दारे बंद केली जात असल्याचे समोर येत आहे.परंतु काही मुठभर व्यक्तींच्या दंडेलशाही प्रवृत्तीत सर्वच स्थानिक तरुणांचे मोजमाफ करणे कितपत योग्य एका मुळे सर्वांवरच अन्याय का ? असा प्रश्न काही होतकरू स्थानिक तरुण उपस्थित करत आहेत.या जटील प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अन्यथा भविष्यात हा विषय पेटल्या शिवाय राहणार नाही असा सूर ही स्थानिक समाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थामधून निघत आहे.
दंडेलशाहीवरचा उपाय

या प्रश्नाबाबत एका खाजगी बड्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यास विचारले असता त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले कि स्थानिक मुले बदलून दिलेल्या शीप मध्ये काम करू इच्छित नसतात.त्यात बाहेरील राज्यातील,जिल्ह्यातील मुले सुपरवाईजर,वरिष्ठ अधिकारी म्हणून नेमल्यास त्यांचा हुकुम ऐकणे त्यांच्या हाताखाली काम करणे याचा येथील मुलांना न्यूनगंड वाटतो.त्यात कामावरून तणाव,वाद निर्माण झाल्यास थेट स्थानिक म्हणून दंडेलशाही दाखवून वरिष्ठांना मारहाण ही करतात.यावर उपाय म्हणूनच स्थानिकांना न घेण्याचा पायंडाच कंपनीत पाडला जातो.

एका मुळे सर्वांनाच त्रास का ?
दंडेलशाही करणारा कोणी एक असतो परंतु त्याच्या वरील कारवाई मध्ये इतर स्थानिक तरुणही भरडले जातात.यामुळे सर्वांनाच नोकरीची दारे बंद करणे कितपत योग्य ? यावर एक सकारात्मक उपाय हवाच अन्यथा बेरोजगारीचा वाढता लोंढा कोणता सुसंस्कृत समाज निर्माण करेल याचा एक जागृत तरुण म्हणून आम्हांला ही प्रश्न पडतो.
                                       :- सचिन पाटोळे,एका खाजगी सामाजिक संस्थेचे संचालक.
या भागात आहेत अघोषित निर्बंध

उद्योगनगरीतील भोसरी एमआयडीसी,तळवडे,निगडी,पिंपरी चिंचवड,हिंजवडी परिसर या परिसरात व उद्योगनगरी नजीक चाकण,महाळुंगे,निघोजे,आळंदी फाटा आदी ठिकाणी असलेल्या बड्या कंपन्यांमधून स्थानिकांना पात्रता असूनही डावलले जाते.  

 ( पूर्व प्रसिद्धी पुढारी - पिंपरी - ०२ जुलै २०१५ )



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा